ਡੀ ਰਾਜਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁੜ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ
ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ੳੁੱਠੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ 25ਵੇਂ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਬੀ. ਸੀ. ਕਾਂਗੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬੂ, ਪਲੱਬ ਵੈਕਟਾਰੈੱਡੀ, ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਂਡਾ ਸਮੇਤ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਹਗਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਗੇ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਤਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ 25ਵੇਂ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕੈਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
