ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ; ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ 25ਵੇਂ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਰਤ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨਾਥ ਓਝਾ, ਪੀ ਐੱਮ ਮੂਰਥੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਪਰਾਂਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਨੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
