‘ਲੈਂਡ ਪੁੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਧਰਨਾ
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ 66,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਖਹਿਰਾ
ਭੁੱਲਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
