ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਭਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਢੀਂਗੀ ਤੇ ਬਰਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਿੰਡ ਸੌਜਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੌਜਾ ਅਤੇ ਢੀਂਗੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਦੇਵੇ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੀ ਰਹੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
