ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
* ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਰਾਏ
* ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੋਸ ਖਰੜਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1978 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਬਿ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਨ।
