ਕਰਨਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।’ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 18 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਉਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
