ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਟੀਮ

ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ 90 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਮ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਲੀਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਹੱਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮੱਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।’’

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।