ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ: ਮਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ; ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ 32ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ (ਐੱਫ ਆਰ ਐੱਲ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ: ਸ਼ਾਹ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਨੌਗਾਮ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ‘ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ’ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 1972 ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
