ਚੰਦ ਭਾਨ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਦ ਭਾਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਬਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਭਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਦ ਭਾਨ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।