ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕੇਂਦਰ: ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ) ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਾ ਜੇ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਟੈਕਸ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਵੀ) ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
