ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ‘ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 600 ਸਟਰਾਟਅੱਪ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੂਬਾ ਸਕਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆਈਟੀਆਈ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ 814 ਨਵੀਆਂ ਟਰੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਹੁਨਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ

ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।