ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਮਲਾ ਤਲਬ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਵਪਾਰਕ ਦੋ ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 3 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ (40 ਹਜ਼ਾਰ 757 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ) ਅਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
