ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 901 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ੳੁਪ ਕੁਲਪਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 901.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 387.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 901.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀ ਸੀ ਐੱਲ ਏ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਜਨਾ ਰਾਵਤ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਾਈ ਪੀ ਵਰਮਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਲ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਨਈਅਰ, ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੀ ਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 387.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਯੂਸੋਲ) ਤੋਂ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ 174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ 21.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀ ਈ ਟੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੋਂ 14.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਡ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ 7.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ 13.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਤੋਂ 412.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 101.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 128.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੀ ਯੂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
