ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਮਿੱਠੇ ਪੋਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਤਿ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਸ੍ਰੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ‘ਮੂੰਗੀ’ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਫਸਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।