ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ
ਰੋਪੜ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਸੀਸੀ, ਐੱਚਐੱਚ, ਐੱਚ, ਜੀਜੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੰਗਲ ਵਿਚਲੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ 142 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅੱਠ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 20 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 35 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 73 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ’ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ 296 ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।