ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਕ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਇਹ ਬੀਮੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।