ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈ਼ਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਭੂਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਬੱਲੀ, ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਡਾ. ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
