ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਐੱਸ ਈ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੂਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇੱਕ ਪੈੱਨ-ਡਰਾਈਵ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ "ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ; ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਤੌਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਸ ਈ ਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਵੇਗੀ।
