ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੋਟਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 4000 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਲ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2021 ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨਅਤੀ, 30 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਈ ਦੀਆਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਸਰਵੇਅਰਾਂ, ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਅਰਥ ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਲਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਐੱਮਐੱਸਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਪੀਈਐੱਡ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਆਰਈਆਈ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੇੇਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਟੇਟ ਐੱਸਐੱਨਏ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਐੱਸਐੱਨਏ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਣ ਐੱਸਐੱਨਏ ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਐੱਸਐੱਨਏ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਾਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
