ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜੁਆਬ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਆਈਪੀਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2016’ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ)-2016’ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2018 ਅਤੇ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ)-2018’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ।

ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 1144 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਿਟ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਸ ’ਚ ਭਿੜੇ

ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਪਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1986 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ: ਰਿਪੋਰਟ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ 1986 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਕੋਦਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 1986 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 20 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।

ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ

ਸਦਨ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।