ਮਨੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਵਧਿਆ
ਟ੍ਰਬਿਿਉੂਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਫ਼ੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਦਿਆਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸਤੀਸ਼ ਝੀਂਗਣ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਬਰੀ, ਕਮਲ ਗਿੱਲ, ਇੰਦਰਾ ਵਿਰਕ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸਲ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਘਿਆੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਐਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਤੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਦੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
