ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਅਨੁਭਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਵਰਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2.75 ਲੱਖ ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1 ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬ੍ਰੀਚ ਲਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
