ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮੁੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।