ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਗੋਇਲ

ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ/ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਮੂਨਕ/ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 25 ਮਈ

ਇੱਥੇ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਲਿੰਕ- 2 ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਰ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਈਨਰ (ਸੂਏ) ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਏ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਲ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ’

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।