ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 45.88 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 46 ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ 59.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਲਈ ਓਟੀਸੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸਾਇਲੋ ’ਚ ਪੂਰੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।