ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ: ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ ਟੀ ਏ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ (ਪੰਜਾਬ), ਰਾਜਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਸਾਗਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਬੀਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਕੇਰਲਾ), ਸ਼ੰਕਰ ਘੋਸ਼ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਨਗਿੰਦਰ ਬਡਲਾਗਪੁਰਾ (ਕਰਨਾਟਕ) ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਠਾ (ਬਿਹਾਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।