ਪਦਉੱਨਤ 17 ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ 70 ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ
ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ; ਪੱਕੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪਡ਼ਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ 17 ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ 70 ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੌਲਦਾਰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ 70 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰ ਕੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਦਉੱਨਤ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਸੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਟਸਐੱਪ ਮੈਸਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
