DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਕੌਂਸਲਰ

ਨਾਭ ਤੇ ਭਾਦਸੋਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਝਲਕ।
Advertisement

ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਭਾਦਸੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਦਸੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਦਸੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਧੂ ਬਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਦਸੋਂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਭਾਦਸੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਐਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Advertisement

ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਮਤਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 21 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਹੈ।

Advertisement

ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਬਤ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ।

‘ਸਦਨ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ’

ਕੁੱਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Advertisement
×