ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੇਜਰ, ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਿ‌ਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹਨ। ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 30 ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 18 ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।