ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ
ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਐੱਸ ਸੀ) ਰੀਤੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੀਨੂੰ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੀਤੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੀਤੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
