ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਾੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ (ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1003 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 345 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਲਈ ਗਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਧਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।