ਓਮੈਕਸ ਸਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਆਸ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਓਮੈਕਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਓਮੈਕਸ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡੀਏ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਮੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 330 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2007 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਥਾਰਿਟੀ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।