ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਸਰਕਾਰ: ਗਾਂਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ‌ਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੀਏਯੂ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 76 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੇਚਣਾ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।