ਬਾਲ ਦਿਵਸ: ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਬਚਪਨ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ
ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਜੀਓ) ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਬਾੜ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਝਿੱਲ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ) ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡ ਕੁੱਦ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੂੜਾ ਬੀਨਣ ਵਾਲੇ ਰਹੀਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਜਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੱਸੀ ਪੇਧਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
