ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਵੰਡ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੜੂ, ਖਰੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 4.29 ਤੋਂ 7.75 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੱਟ-ਮੁਕਤ’ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਈਨਮੈੱਨ ਦੀਆਂ 13,390 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,072 ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈੱਨ ਦੀਆਂ 22,769 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6,790 ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 37,356 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ’ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ (ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ 5,975.23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਗ਼ਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਐਕਟ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਨਿਰੋਲ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਸਣਗੇ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 88472-27740