ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ
ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AEL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ’ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Editors Guild of India) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ’ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ AEL ਬਾਰੇ ‘ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ URL ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
Statement on Delhi Court’s Adani Takedown Order pic.twitter.com/3oXFiEnOxv
— Editors Guild of India (@IndEditorsGuild) September 17, 2025
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 138 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਟਿਊਬ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ 83 ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਡ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਕਡਾਊਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 36 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
