ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?

Will courts be powerless to intervene if Governor sits over bills passed by assemblyਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵੱਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।