ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੈ਼ਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ: ਸਟਾਲਿਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ’, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਏਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 25 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।’’ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ: ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈ਼ਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈ਼ਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 140 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.39 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 2.11 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 90 ਫੀਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੋ: ਆਰਐੱਸਐੱਸ

ਬੰਗਲੂਰੂ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ