ਏਕਿਊਆਈ ਸੁਧਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਗਰੈਪ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟਿਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ