ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ SIT ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਵੰਤਾਰਾ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵੰਤਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ SIT ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਮਨਗਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਤਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਪੀਆਈਐੱਲਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਣਤਾਰਾ ਵਿਖੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਵੰਤਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਤਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ - ਵੰਤਾਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ (CITES), ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
