ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ’ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਇਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।’’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
