ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ?

ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ?’’ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ।’’

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।