ਕੀ ਹੈ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ'; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ' ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ (pre-install) ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ...
28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ DoT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਸਮੇਂ "ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ" ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ (functionalities) ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ DoT ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2024 (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
IMEI ਤਸਦੀਕ: ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ/ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
#SancharSaathi puts digital safety in your hands. Pre-installed for your protection, but for user its completely optional. So you can decide what stays on your device.#DoT #Telecommunications #CyberSecurity #DoTForDigitalSafety@JM_Scindia @PemmasaniOnX @neerajmittalias… pic.twitter.com/MhDMVuRxNE
— DoT India (@DoT_India) December 2, 2025
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨਾਲ 'ਨਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਪ ਵਾਂਗ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ DoT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
DoT ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਟਿਕਾਣੇ (location), ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਰਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ DoT ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ" ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਐਪ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 6 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ (Apple) ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ "ਡਿਜੀਟਲ ਬੇੜੀ" ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। (Input By agencies)
