Waqf Bill: ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ: ਉਲੇਮਾ ਬੋਰਡ
ਮੁੰਬਈ, 5 ਅਪਰੈਲ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਉਲੇਮਾ ਬੋਰਡ The All India Ulema Board ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ‘‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’’ ਜਾਂ ‘‘ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਾਮਾ ਬਾਨੀ ਨਈਮ ਹਸਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹਸਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ Shelter Home ਹੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ‘‘ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ’’ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Allama Bani Nayeem Hasani ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ‘‘ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ’’ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਜਾਂ ‘‘ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹਸਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
