ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ 122 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ’ਚ 683 ਪਲਾਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਲਾਟੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 52 ਏਕੜ ’ਚ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ 135 ਏਕੜ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 400 ਅਲਾਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ।
ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਿਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 27,111 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ 15,525 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 3,755 ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ 10,620 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8369 ਖ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ, ਬੂਥ, ਸ਼ਾਪ ਕਮ ਆਫਿਸ, ਐੱਲਆਈਜੀ/ਐੱਮਆਈਜੀ ਹਾਊਸ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼, ਸ਼ਾਪ ਸਾਈਟਸ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 425 ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਗਲਾਡਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀਆਂ 6480 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਡੀਏ) ਦੀਆਂ 2106 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ 500 ਪਲਾਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਡੀਏ) ਦੀ ਪੀਡੀਏ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 263 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ: ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਔਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
