ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ‘ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ’ ਚੋਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਆਈਆਰ-2025 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤੇ 19 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਮਰ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 19 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ-2025 ਲਈ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਸਆਈਅਰ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (4) ਅਤੇ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਲਾਭ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ) ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੌਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (4) ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ‘ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਨਾਲ ਹੀ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੌਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।