ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੈਭਵ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼’’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘‘ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰਥ, ਤੱਥਹੀਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।’’
