ਲੇਹ ’ਚ ਹਿੰਸਾ: ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਲੇਹ ’ਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੱਦਾਖ (ਐੱਸ ਈ ਸੀ ਐੱਮ ਓ ਐੱਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੇਹ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਈ ਸੀ ਐੱਮ ਓ ਐੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਖਾਤੇ ’ਚ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਰਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਫੰਡ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਸੀ।

ਲੇਹ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਾਕ ਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ, ਜ਼ਾਂਸਕਰ, ਨੁਬਰਾ, ਪਦਮ, ਚਾਂਗਤਾਂਗ, ਦਰਾਸ ਅਤੇ ਲਾਮਾਯੂਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਵਾਂਗਚੁਕ

ਲੇਹ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਲੱਦਾਖ ਸੰਕਟ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਹੇੜਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੇਵੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।