ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 78 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਐੱਨ ਬਾਬੂਲਕਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 380 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਵਰਜਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ।ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼’ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
