ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਦਰੱਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਮਦਰੱਸਾ ਮਾਨਤਾ ਨੇਮ, 2019 ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੀਸ, ਦਾਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਾ ਜਿਹੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ।
